पटना। राज्य सरकार ने अपने कर्मियों और पेंशनरों को दीपावली का तोहफा दिया है। कर्मियों के महंगाई भत्ते (डीए) में एक फीसदी का इजाफा किया गया है। इस तरह डीए अब चार फीसदी से बढ़कर पांच फीसदी हो गया है। पेंशनरों को भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित पेंशन स्वीकृत की गई है। अपुनरीक्षित छठे वेतनमान में काम करने वाले कर्मियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 136 फीसदी से बढ़कर 139 फीसदी हो गया है। इसी तरह अपुनरीक्षित पांचवें वेतनमान में कार्यरत कर्मियों और पेंशनरों का डीए 264 फीसदी से बढ़कर 268 फीसदी हो गया है। संशोधित डीए एक जुलाई, 2017 से ही प्रभावी होगा। उक्त निर्णय बुधवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में 40 प्रस्तावों पर सहमति बनी।
कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि सूबे में आयी बाढ़ से काफी क्षति हुई है। इसको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग को कृषि इनपुट अनुदान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 894.72 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री के सात निश्चयों में से एक ग्रामीण क्षेत्र में हर घर को बिजली देने के लिए 1897.50 करोड़ देने पर सहमति बनी है। सब्जी का प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग को-आॅपरेटिव फेडरेशन के जरिए होगा।
कृषि शिक्षक होंगे नियुक्त: कृषि प्रधान राज्य होने के कारण सरकार प्लस टू से ही कृषि की पढ़ाई पर जोर दे रही है। हर जिले के एक उच्च माध्यमिक स्कूल में दो कृषि शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस तरह 76 शिक्षकों की नियुक्ति पर होने वाले वार्षिक व्यय के लिए 1,83,12,960 रुपये की स्वीकृति दी गई है।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने छात्रों की सुविधा के लिए सूबे में नौ क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं। इन कार्यालयों में 21 पदों पर नियुक्ति व नौ परीक्षा भवनों के निर्माण के लिए 1,61,39,118 रुपये की स्वीकृति मिली है।