कृषि समन्वयकों का बढ़ा मानदेय, छोटे कारोबारियों को राहत

पटना। कृषि समन्वयकों का मानदेय अब 32000 रुपये होगा। पहले यह मानदेय 15000 रुपये था। नया मानदेय एक अप्रैल 2017 से प्रभावी होगा। संविदा पर नियोजित कृषि समन्वयक कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में तकनीकी सहयोग देते हैं। साथ ही विश्वविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र अब 67 वर्ष होगी। पहले यह 65 वर्ष थी। 2018 के लिए स्वीकृत सरकारी अवकाश में दो दिनों की कमी की गई है। उक्त निर्णय मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में 22 प्रस्तावों पर सहमति बनी।
छोटे कारोबारियों को वैट के तहत राहत : वैट 2005 के तहत छोटे कारोबारियों को राहत दी गई है। 10 लाख से नीचे सालाना कारोबार करने वाले कारोबारियों के लिए कंपाउंडिंग स्कीम थी। इसके तहत उन्हें सालाना मात्र 10000 रुपये वैट देना पड़ता था। जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने से 2017-18 के लिए उन्हें मात्र एक तिमाही का कर यानी 2500 रुपये देना होगा।   
लीज एग्रीमेंट पर स्टांप शुल्क में छूट: बरौनी खाद कारखाना के पुनर्वास का जिम्मा हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लि.(एचयूआरएल) को दिया गया है। इसके लिए हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर काॅरपोरेशन लि.(एचएफसीएल) 480 एकड़ जमीन 55 वर्षों के लिए एचयूआरएल को लीज पर देगी। लीज एग्रीमेंट पर स्टांप शुल्क लगभग 216 करोड़ की राशि पर छूट दी गई है।