पटना। सूबे के 1.61 करोड़ किसानों के निःशुल्क रजिस्ट्रेशन के लिए कृषि विभाग का सहज एवं सीएससी (काॅमन सर्विस सेंटर) के साथ 21 नवंबर, 2018 को एमओयू हुआ। एमओयू पर कृषि निदेशक आदेश तितरमारे, सहज के राज्य प्रमुख जितेन्द्र कुमार एवं सीएससी के राज्य प्रमुख संतोष तिवारी ने हस्ताक्षर किया। कृषि मंत्री डाॅ प्रेम कुमार एवं प्रधान सचिव सुधीर कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे।
कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों के बैंक खाते में डीबीटी से हो रहा है। डीबीटी पोर्टल पर आॅनलाईन रजिस्ट्रेशन की सुविधा सीएससी-सहज-ई किसान भवन में है। किसान पंचायत-ग्राम स्तर पर भी निबंधन करा सकते हैं।
कृषि मंत्री ने बताया कि अब तक राज्य के किसानों का डाटाबेस नहीं था। डीबीटी के माध्यम से किसानों को अनुदान का भुगतान करना है। इसके लिए निबंधन आवश्यक है। एक बार निबंधन हो जाने से उन्हें दोबारा नहीं कराना होगा। वे जीवनभर विभाग की किसी भी योजना का लाभ ले सकेंगे। किसानों को एक आईडी कार्ड भी मिलेगा। दो माह में रजिस्ट्रेशन कार्य पूरा हो जायेगा।