तीनों कृषि कानून को केंद्र सरकार ने लिया वापस

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का निर्णय लिया है। नवंबर माह के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में कृषि कानूनों को निरस्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। गुरु नानक जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इसका एलान किया। लंबे समय से आंदोलनरत किसानों से घर लौटने की भी अपील की।

उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। शून्य बजट खेती यानि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती जरूरतों के अनुसार फसल पैटर्न बदलने और एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की। समिति में केंद्र एवं राज्य सरकार, किसान, कृषि वैज्ञानिक और अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा किसानों की स्थिति में सुधार के लिए सितंबर 2020 में देश में तीन कृषि कानून लाए गए थे। इसका मकसद यह था कि किसान खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले। उन्हें अपनी उपज की सही कीमत तथा उपज बेचने के लिए ज्यादा विकल्प मिलें।

किसानों के हित की यह बात हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। कृषि अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया। कानून के जिन प्रावधानों से उन्हें ऐतराज था। सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। दो साल तक हमने इन कानूनों को सस्पैंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी चला गया।

प्रधानमंत्री ने कहा मैंने किसानों की चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है। इसलिए जब देश ने सेवा का अवसर दिया, तो हमने कृषि विकास एवं किसान कल्याण को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी। किसानों की हालत सुधारने के लिए बीज, बीमा, बाजार और बचत सभी पर काम किए।

सरकार ने बेहतर किस्म के बीज के साथ नीम कोटेड यूरिया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं सूक्ष्म सिंचाई जैसी सुविधाओं से भी किसानों को जोड़ा। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए गए। फसल की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुरुपर्व के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन किसी को दोष देने का नहीं है। किसानों के हित में काम करने के लिए स्वयं को समर्पित करने का दिन है।