पटना। विधानसभा के बाद बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2021 विधान परिषद से भी पारित हो गया। इस विधेयक से 20,531 करोड़ 82 लाख 72 हजार राशि ( 20531.8272 करोड़ ) समेकित निधि से खर्च की जाएगी। डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि इससे बिहार के विकास कार्यों को गति मिलेगी।
केंद्रीय योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त राशि के साथ राज्यांश राशि के लिए भी अनुपूरक बजट जरूरी है। महत्वपूर्ण केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मिड डे मील एवं प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में 5348 करोड़ रुपए की वयवस्था की गई है।
डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं गंगाजल उद्वह योजना, पटना मेट्रो रेल, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन, सात निश्चय, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई सृजन परियोजनाओं के लिए 6773 करोड़ रुपए का अनुपूरक उपबंध किया गया है। सरकार की सोच के मुताबिक राज्य के संसाधनों पर आपदा पीड़ितों का पहला हक है। इसलिए दूसरे अनुपूरक बजट में इसके लिए 1182 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
राज्य में आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के लिए 1117 करोड़ रुपए का अनुपूरक प्रावधान किया गया है। छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंचायतों को 2130 करोड़ रुपए एवं नगर निकायों को 1445 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।