पटना। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधानों की सराहना करते हुए कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। बजट में हर क्षेत्र का ख्याल रखा गया है। पीएम गति शक्ति योजना से बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के ठोस उपाय किए गए हैं।
डिप्टी सीएम ने केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा मद में राशि बढ़ाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। इसके तहत बिहार को 2021-22 में 7846 करोड़ की अतिरिक्त राशि मिलेगी। अगले वित्त वर्ष में बिहार को केंद्रीय करों में राज्य के हिस्सा मद में 82,138 करोड़ राशि अनुमानित है।
बजट में राजकोषीय प्रबंधन के तहत 50 वर्षों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन के तहत एक लाख करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। यह अत्यंत सराहनीय है। सरकार के इन प्रयासों से भारत आर्थिक शक्ति की ओर तेजी से बढ़ रहा है और विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्रीय बजट के प्रावधानों से प्रधानमंत्री आवास योजना, गंगा के किनारे के क्षेत्र में जैविक खेती को प्रोत्साहन, बैंकिंग सेक्टर, पोस्टल सर्विस और डिजिटल क्षेत्र का सीधा लाभ बिहार को मिलेगा।
शहरी क्षेत्रों के लिए मल्टी मॉडल शहरी परिवहन का प्रावधान किया गया है। इसमें टू टायर और थ्री टायर शहरों के लिए राज्यों को अर्बन प्लैनिंग एवं ट्रांजिट में केंद्रीय सहयोग मिलना निर्धारित है। 400 वंदे मातरम् ट्रेन शुरू करने, 60 लाख रोजगार के सृजन, हाईवे पर 20 हजार करोड़ रुपए का व्यय, नल का जल योजना के लिए 60 हजार करोड़ राशि की व्यवस्था की गई है।
इसके अलावा स्टार्टअप को इंसेंटिव, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल सर्विस के लिए बेहतर प्रावधान के साथ-साथ डाकघरों में कोर बैंकिंग की शुरुआत जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय बजट किसानों के लिए भी स्वर्णिम अवसर प्रदान करेगा। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की भी घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री आवास के तहत 80 लाख घर निर्माण का लक्ष्य एवं 48 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।