पटना। जाति आधारित गणना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि गणना सबके हित में है। जनगणना कराना केंद्र सरकार का काम है। हमलोग जाति आधारित गणना करा रहे हैं। अपने राज्य में एक-एक चीज की जानकारी के लिए इसे करा रहे हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी चाहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष में फैसला दिया है। बहुत लोग समझ रहे थे कि फैसला इसके विपरीत आयेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब एक-एक चीज की जानकारी होगी, तो विकास के काम को आगे बढ़ाने में सुविधा होगी। इसे सभी पार्टी की सहमति से कराया जा रहा है।
नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़े को आरक्षण और जाति आधारित गणना मामले में कोर्ट से मिली सफलता के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में अतिपिछड़े को आरक्षण को लेकर हमलोगों ने कमिटी बनाकर सर्वेक्षण कराया और हाईकोर्ट को बता दिया।
हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव कराने की अनुमति दे दी और चुनाव सफलतापूर्वक हो गया। नगर निकाय का चुनाव सफलतापूर्वक होने से लोगों में काफी खुशी है। अब सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने अपना काम करना भी शुरू कर दिया है।