पटना। पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आम बजट का सर्वाधिक लाभ बिहार जैसे गरीब राज्यों को मिलेगा। बिहार को 13,000 करोड़ का ब्याज रहित लोन मिलेगा। इसका भुगतान 50 साल में करना है। यह सहायता राज्यों को प्रतिवर्ष मिलने वाले कर्ज के अतिरिक्त होगी।
इस बजट से बिहार को केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 1 लाख 7 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। पिछले वर्ष की तुलना में यह राशि 25,101 करोड़ रुपये अधिक होगी।
मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंदों के लिए सर्वाधिक आवास बिहार में बनते हैं। इसमें 66 फीसद की भारी वृद्धि कर 79000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
आजादी के बाद पहली बार रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह राशि 2013-14 की तुलना में नौ गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की सोच की सुई विशेष राज्य की मांग पर अटक गई है। इसलिए बजट से मिलने वाले बड़े फायदे भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। विशेष राज्य की मांग यूपीए के जमाने में ही खारिज हो चुकी है।
सभी पैक्सों के कंयूटरीकरण के लिए 2516 करोड़ और कृषि ऋण से किसानों की मदद के लिए 20 लाख करोड़ का प्रावधान ग्रामीण अर्थव्यवथा को गति और शक्ति प्रदान करेगा। यह बजट किसानों पर अमृत वर्षा करने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बुजुर्ग, महिलाओं और मध्यम वर्ग के लिए कई घोषणाएं की हैं।