राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन एवं चार्जिंग स्टेशन को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में परिवहन विभाग समेत कई विभागों के 23 प्रस्तावों पर सहमति बनी।
बिहार के छह प्रमुख नगर पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, भागलपुर एवं पूर्णिया के लिए चार सौ इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए पीएम ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत सार्वजनिक परिवहन योजना को मंजूरी दी गई।

राज्य सरकार के सभी विभाग, बोर्ड, निगम एवं अन्य कार्यालयों से 15 वर्ष पुराने सभी सरकारी वाहन हट जाएंगे। अनिवार्य स्क्रैपिंग के तहत सरकारी वाहनों के लिए स्क्रैपिंग प्रक्रिया का निर्णय लिया गया।
बिहार में कबड्डी खेल को बढ़ावा देने एवं बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली 2023 संबंधित प्रस्तावों को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई।