बिहार को ब्याज मुक्त 8460 करोड़ का मिलेगा ऋण
पटना। केंद्र सरकार से बिहार को वर्तमान वित्तीय वर्ष में 8460 करोड़ का अतिरिक्त ऋण मिलेगा। इसका भुगतान पचास वर्षों में करना है और राज्य को किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना है। पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बताया कि यह राशि पूंजीगत व्यय यानि सड़क, पुल, पुलिया एवं बिजली संरचना निर्माण कार्यों के लिए ही मिलेगी।
राज्यों को इसके लिए स्कीम बनाकर केंद्र की स्वीकृति के लिए भेजनी होगी। इसके पहले इस योजना के अंतर्गत बिहार को 2020-21 में 843 करोड़ और 2021-22 में 1246.50 करोड़ की राशि मिल चुकी है।
केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में घोषणा की थी कि राज्यों को 50 वर्षीय अवधि का एक लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण पूंजीगत व्यय के लिए दिया जाएगा। इस एक लाख करोड़ में 80 हजार करोड़ राशि राज्यों को 15वें वित्त आयोग के फ़ॉर्मूले के अनुसार वितरित की जाएगी। इसमें बिहार के लिए 8460 करोड़ का प्रावधान है।
20 हजार करोड़ राशि प्रधानमंत्री गति शक्ति एवं ग्राम सड़क योजना, डिजिटलीकरण प्रोत्साहन, ऑप्टिकल फाइबर, शहरी सुधार, विनिवेश के अंतर्गत राज्यों को दी जाएगी। इसमें बिहार को भी अतिरिक्त राशि मिलेगी। इसके अतिरिक्त बिहार 27,615 करोड़ नेट ऋण विभिन्न माध्यमों से उगाही कर सकेगा।
