बिहार सरकार ने हर माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की खबर को खारिज कर दिया है। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि मुफ्त बिजली देने के किसी प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी गई है। इस विषय में प्रसारित खबरें भ्रामक हैं।
वित्त विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि कुछ संचार माध्यमों में इस तरह की सूचना प्रसारित हो रही है कि वित्त विभाग ने प्रत्येक माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की है।

इस संबंध में सूचित करना है कि ऐसी कोई सहमति वित्त विभाग ने नहीं दी है और कोई भी निर्णय वित्त विभाग ने नहीं लिया है। इस प्रकार यह खबर कि वित्त विभाग ने 100 यूनिट के प्रस्ताव पर सहमति दी है। भ्रामक तथा तथ्यों से परे प्रतीत होता है।
वित्त विभाग के खंडन से पहले यह खबर प्रसारित होती रही कि बिहार सरकार 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की तैयारी कर रही है। ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है। शीघ्र ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल जाएगी।
विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस खबर पर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष से भी प्रतिक्रियाओं का सिलसिला चलता रहा।