भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने छोटे किसानों की मदद के लिए ऋण की सीमा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी है। किसानों को यह ऋण बिना गारंटी के (कोलैटरल फ्री) दिया जाता है। देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या 86 प्रतिशत है।
आरबीआई ने यह निर्णय खेती कार्य में बढ़ती लागत के कारण लिया है। इन प्रयासों से किसानों को वित्तीय सहायता मिल सकेगी।
आरबीआई ने सभी बैंकों को 1 जनवरी 2025 से ऋण की बढ़ी सीमा लागू करने का निर्देश दिया है। बैंकों से कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र के किसानों के बीच ऋण की बढ़ी सीमा की जानकारी पहुंचाएं।