केंद्र प्रायोजित योजनाओं की पूरी राशि वहन करे केंद्र
पटना। केंद्र प्रायोजित सभी 66 योजनाओं की पूरी राशि एक साल (2020-21) के लिए केंद्र से वहन करने की मांग डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने की है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कोरोना संकट की वजह से लाॅकडाउन के कारण राज्यों की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वह केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यांश दे सके।
डिप्टी सीएम ने केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से के तौर पर 9263 करोड़, मनरेगा के तहत 1210.28 करोड़, आपदा के लिए 708 करोड़ एवं शहरी निकायों के लिए 502 करोड़ रुपये देने के लिए केंद्र को धन्यवाद भी दिया है।
2019-20 में केंद्र प्रायोजित 25,650.43 करोड़ की सभी 66 योजनाओं के लिए केंद्रांश के तौर पर राज्य को 15,513.03 करोड़ प्राप्त हुआ जबकि राज्य को राज्यांश के तौर पर 10137.40 करोड़ राशि खर्च करनी पड़ी है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्रांश 3,268.93 करोड़ मिला जबकि राज्यांश के तौर पर 2,177.95 करोड़ खर्च करना पड़ा था। मिड डे मील योजना के तहत केंद्रांश 1093.13 करोड़ जबकि राज्य को 728.75 करोड़ राशि खर्च करनी पड़ी।
वर्तमान परिस्थिति में इस साल अधिकतर राज्यों के लिए राज्यांश की इतनी बड़ी राशि देना संभव नहीं होगा। अगर केंद्र पूरी राशि वहन नहीं करेगी, तो योजनाओं के बंद होने का संकट उत्पन्न हो सकता है।
