पटना। बिहार उद्योग संघ ने बिजली बिल में विलंब अधिभार शुल्क की घटी दर को 30 सितंबर तक बढ़ाने का अनुरोध विद्युत विनियामक आयोग से किया है। संघ का कहना है कि लाॅकडाउन में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। बाजार की स्थिति सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। ऐसी स्थिति में विलंब अधिभार शुल्क की घटी दर को 30 सितंबर तक बढ़ाने से कारेाबारियों को राहत मिलेगी।
बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने लाॅकडाउन अवधि 25 मार्च से 30 जून 2020 तक के लिए बिजली बिल के विलंब शुल्क में राहत दी है। प्रतिमाह विलंब अधिभार शुल्क 1.25 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत किया गया है। अध्यक्ष राम लाल खेतान ने आयोग के निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संजय भरतिया ने राज्य सरकार से सभी विद्युत उपभोक्ताओं को फिक्सड डिमांड चार्ज में आनुपातिक छूट देने का अनुरोध किया। इससे सभी उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिलेगी। खासकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र की इकाइयों को लाॅकडाउन अवधि में हुए भारी नुकसान से उबरने में सहायता मिलेगी।
संघ का कहना है कि अधिकतर व्यापारिक प्रतिष्ठान बहुत कम मार्जिन पर व्यापार करते हैं। इस कारण बिजली फिक्सड चार्ज, बैंक ब्याज एवं वेतन आदि भुगतान का बोझ सहन करने में वे असमर्थ हैं।