बिजली वितरण कंपनियों को राहत देने का निर्णय
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काॅम) को राहत देने का निर्णय लिया है। उदय योजना के तहत पीएफसी और आरईसी को बिजली वितरण कंपनियों को पिछले वर्ष अर्जित राजस्व के 25 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की छूट दी है। इससे बिजली क्षेत्र के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध होगी।
कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से बिजली क्षेत्र में पूंजी का संकट आ गया है। उपभोक्ताओं के बिजली बिल का भुगतान करने में असमर्थता एवं आवश्यक सेवाओं के रूप में बिजली आपूर्ति जारी रखने की बाध्यता के कारण बिजली वितरण कंपनियों का राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस कारण इस क्षेत्र के लिए तत्काल पूंजी उपलब्ध करना जरूरी हो गया था।
