पटना। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (बीआईए) के प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डाॅ एस. सिद्धार्थ से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य के उद्योग से जुड़े विभिन्न बिंदुओं को बताया गया। एसोसिएशन ने विभाग की आंतरिक कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने एवं फाइल के समय पर निष्पादन का सुझाव दिया।
प्रधान सचिव ने तत्काल एक निर्देश निर्गत करने का आश्वासन दिया। इसमें उद्योग विभाग एवं सभी कार्यालयों को यह निर्देशित किया जायेगा कि 1 जनवरी, 2021 से विभाग में फाइल का मूवमेंट इलेक्ट्राॅनिक माध्यम से होगा।

एसोसिएशन ने राज्य में नये निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से सुझाव दिया कि लाइसेंस में छूट की सुविधा उपलब्ध करायी जाये। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम विभाग से संबंधित लाइसेंस में सुविधा दी है।
प्रधान सचिव ने कहा कि उद्योग विभाग शीघ्र एक वर्ष के लिए लाइसेंस छूट लाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखेगा। यह भी बताया गया कि राज्य सरकार शीघ्र खरीद अधिमानता नीति में संशोधन करने जा रही है। इससे सरकारी खरीद में राज्य के अंदर उत्पादित वस्तुओं की खरीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। उद्योग से संबंधित नीतियों में संशय दूर करने के लिए अगले माह विभिन्न विभागों के साथ एक कार्यशाला की जाएगी।