बिहार ने एनटीपीसी पर 2600 करोड़ का किया दावा
नई दिल्ली/पटना। एनटीपीसी, बाढ़ की गलत बिलिंग के कारण बिहार सरकार को 504.85 करोड़ के विरुद्ध 2424 करोड़ का भुगतान करना पड़ा। बिहार ने ब्याज सहित 2600 करोड़ का दावा किया है। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के एक सवाल के जवाब में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के.सिंह ने यह जानकारी दी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 10 मार्च, 2022 तक बिहार सरकार का एनटीपीसी को 3373 करोड़ भुगतान देय है। भुगतान में 45 दिन से अधिक के विलंब के कारण 1328 करोड़ पर आधा प्रतिशत ब्याज प्रति माह की दर से लगेगा। मंत्री ने जानकारी दी कि बिहार की अतिरिक्त भुगतान की गई राशि का समायोजन बकाया से नहीं होगा बल्कि इसका समायोजन 25 वर्ष तक बिहार से भुगतान की जाने वाली पूंजीगत लागत की राशि से की जाएगी।
केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग और विद्युत अपीलीय अधिकरण ने निर्णय दिया कि अतिरिक्त भुगतान राशि का समायोजन पूंजीगत लागत से किया जाए। इस निर्णय के विरुद्ध बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किया है। मामला अभी कोर्ट के विचाराधीन है।
