पटना। जाति आधारित गणना पर पटना हाईकोर्ट की अंतरिम रोक के बाद बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पटना हाईकोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी।
हाईकोर्ट ने चार मई के अपने आदेश में जाति आधारित गणना पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने जातीय गणना के तहत अब तक एकत्रित डेटा को सुरक्षित रखने एवं डेटा के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। हाईकोर्ट ने नौ मई को भी सरकार का पक्ष सुना, लेकिन स्पष्ट कह दिया कि सुनवाई तीन जुलाई को ही होगी।