बिहार औद्योगिक नीति 2016 के अवधि विस्तार को कैबिनेट की मंजूरी
बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अवधि विस्तार को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 के अधिसूचना जारी होने तक बिहार औद्योगिक नीति 2016 जारी रहेगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के 27 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते में वृद्धि की गई है। इससे संबंधित नियमावली 2006 में संशोधन किया गया है। सातवें राज्य वित्त आयोग के गठन होने पर आयोग के अध्यक्ष को मंत्री एवं सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा।
लघु, मध्यम एवं अन्य उद्योगों को उचित मूल्य पर कोयले की आपूर्ति के लिए बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन को स्टेट एजेंसी बनाया गया है। एक अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक माइनिंग कॉरपोरेशन कार्य करेगा।
