मेडिकल कचरा निपटारा के लिए बने माॅडल गाइड लाइन
नई दिल्ली/पटना। बिहार की मांग पर सिंगल यूज प्लास्टिक, मेडिकल एवं इलेक्ट्राॅनिक कचरे के निपटारे में आ रही परेशानियों पर विचार के लिए राज्यों की एक दिवसीय बैठक आयोजित करने पर केंद्र सरकार ने सहमति दी है। नई दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में आयोजित राज्यों के वन मंत्रियों की बैठक के बाद डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने उक्त जानकारी दी। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावेडकर समेत कई राज्यों के वन मंत्री मौजूद थे।
डिप्टी सीएम ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहनों में लगने वाले मल्टीटोन हाॅर्न के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। साथ ही सुझाव दिया कि किराये के मकान में चलने वाले निजी क्षेत्र के छोटे अस्पताल एवं नर्सिंग होम जिनके पास मेडिकल कचरा निष्पादन प्लांट लगाने की जगह नहीं है, उनके लिए माॅडल गाइड लाइन तैयार किया जाये।
बिहार को केम्पा फंड से मिले 522 करोड़ रुपये में 140 करोड़ से वनक्षेत्र में एक करोड़ नये पौधे, 47282 हेक्टेयर वनक्षेत्र में मिट्टी एवं जल संरक्षण, पौधों के रखरखाव, पौधशालाओं के निर्माण एवं वन्य प्राणी संरक्षण पर खर्च किए जायेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित केम्पा फंड में राज्यों की जमा 47 हजार करोड़ रुपये में बिहार को 522 करोड़ राशि मिली है।
