पटना। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये सरकार पूरी कोशिश कर रही है। सूबे में ई-रिक्शा का निर्माण करने वाली कंपनियों को आवश्यक सहायता मिलेगी। इसके लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में जरूरी संशोधन किये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष उद्योग विभाग ने इलेक्ट्रिक व्हेकिल मैन्युफैक्चरिंग पाॅलिसी से संबंधित प्रेजेंटेशन दिया। इस संबंध में निवेश आयुक्त आरएस श्रीवास्तव ने विस्तृत जानकारी दी। नीति आयोग के निर्देश पर इलेक्ट्रिक व्हेकिल पाॅलिसी सभी राज्यों को लाने के लिये कहा गया है।
मुख्यमंत्री ने प्रेजेंटेशन के बाद अधिकारियों से कहा कि कोई कंपनी अगर ई-रिक्शा का निर्माण यहां करना चाहती है, तो उसे जरूर बेनिफिट दें। साथ ही खरीदार को भी इसका लाभ मिले। इसका फायदा पर्यावरण संरक्षण में मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि राज्य में व्यवसाय बढ़ा है। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिये सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है ताकि बिहार की औद्योगिक स्थिति बेहतर हो।
बैठक में उद्योग मंत्री श्याम रजक, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा, एस. सिद्धार्थ, प्रत्यय अमृत, चंचल कुमार एवं दीपक कुमार सिंह, उद्योग सचिव नर्मदेश्वर लाल, सचिव आनंद किशोर, संजय अग्रवाल, राहुल सिंह, अनुपम कुमार एवं सीएम के ओएसडी गोपाल सिंह उपस्थित थे।