पंचायती राज संस्थाओं को मिली 741.80 करोड़ राशि
पटना। बिहार की पंचायती राज संस्थाओं को केंद्र ने 741.80 करोड़ राशि जारी की है। कोरोना से मुकाबले के लिए पहली किस्त के तौर पर राशि जारी की गई है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर इस साल बिहार की पंचायती राज संस्थाओं को 3709 करोड़ राशि मिलेगी।
पूर्व डिप्टी सीएम एवं सांसद सुशील कुमार मोदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक 741.8 करोड़ राशि केंद्र सरकार ने तमाम शर्तों को शिथिल करते हुए दो माह पहले ही जारी कर दी है। इसके पहले दो मई को राज्य आपदा राहत कोष में भी बिहार को 566.40 करोड़ राशि मिली है। इसकी आधी राशि कोविड की रोकथाम पर खर्च की जा सकती है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया है कि पंचायती राज संस्थाओं की तरह ही 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर इस साल शहरी निकायों को मिलने वाली 1827 करोड़ की राशि की पहली किस्त भी शीघ्र जारी की जाए।
पंचायती राज संस्थाओं को यह राशि जून के अंत में ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जारी की जाती है, लेकिन कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शर्तों को शिथिल कर 25 राज्यों के लिए 8923.8 करोड़ रुपये केंद्र ने जारी कर दिया है। यह अनटाइड ग्रांट है। इसका इस्तेमाल पंचायती राज संस्थाएं अन्य कार्यों के अलावा कोविड महामारी से मुकाबले के लिए भी कर सकती हैं।
