पटना। सुपौल जिला के डागमारा में जल विद्युत परियोजना निर्माण के लिए सात सौ करोड़ रुपए अनुदान की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। 2300 करोड़ की परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। 130 मेगावाट की बहुउद्देशीय परियोजना में कोसी नदी के पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका निर्माण केंद्रीय उपक्रम नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर काॅरपोरेशन (एनएचपीसी) करेगी।
इसके लिए राज्य सरकार के उपक्रम बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर काॅरपोरेशन (बीएचपीसी) और एनएचपीसी के बीच 40 वर्षों का करार हुआ है। दोनों निगमों के बीच समझौते एवं अनुदान राशि के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा 16 अन्य प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है। राज्य सरकार ने 15 जून को समाप्त हो रहे पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। जब तक पंचायत चुनाव नहीं होता है, तब तक पंचायतों का काम परामर्श समिति करेगी। ईवीएम विवाद एवं कोरोना महामारी की वजह से पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो सका।
कोरोना महामारी के कारण अनाथ बच्चों के पालन पोषण, रहने एवं शिक्षा के लिए बाल सहायता योजना शुरू की गई है। योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग करेगा। इसके लिए राशि की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है।
इनके अलावा मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, पटना के तारामंडल में आधुनिक प्रोजेक्शन सिस्टम की खरीद, बेंगलुरु के अक्षय पात्र फाउंडेशन एवं पटना के इस्काॅन चैरिटेबल ट्रस्ट को पटना के चिन्हित स्कूलों में मिड डे मील की आपूर्ति, बिहार वेब मीडिया नियमावली 2021 एवं राज्य खाद्य निगम को वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए राजकीय गारंटी देने संबंधित प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने सहमति दी है।