नदियों को जोड़ने से बाढ़-सुखाड़ की समस्या होगी कम
पटना/नई दिल्ली। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की समस्या कम करने के लिए राज्य के अंदर नदियों को जोड़ने की योजना पर काम हो रहा है। इस योजना को तैयार करने का काम राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को दिया गया है और इसमें अच्छी प्रगति हो रही है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दिल्ली में नदियों को आपस में जोड़ने के मुद्दे पर आयोजित बैठक में ये बातें कहीं। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की।
जल संसाधन मंत्री ने कहा कि बिहार की कोशी-मेची नदी लिंक परियोजना को इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस मिल चुका है और इसे राष्ट्रीय योजना में शामिल करने की अनुशंसा कर दी गई है। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि कोशी-मेची लिंक परियोजना के लिए 90 :10 के आधार पर केंद्रीय सहायता दी जाए। इस योजना से उत्तर पूर्वी बिहार के चार जिलों को काफी लाभ होगा।
मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया है कि छोटी-छोटी नदियों को जोड़ते हुए जल संरक्षण एवं किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य करें। उत्तर बिहार में बागमती, कमला एवं कोशी बेसिन और दक्षिण बिहार में पुनपुन, किउल-हरोहर बेसिन में छोटी-छोटी़ नदियों को आपस में जोड़ते हुए इन क्षेत्रों की बाढ़ की समस्या को दूर करें।
संजय झा ने इंट्रा स्टेट रिवर लिंकिंग के तहत बिहार की बागमती गंगा लिंक, बूढ़ी गंडक नून बाया गंगा लिंक और बागमती बूढ़ी गंडक लिंक योजना की संभावनाओं पर फिर से विचार करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि अभिकरण पटना स्थित अपने अंचल कार्यालय को और सुदृढ़ करते हुए वहां पदाधिकारियों की कमी को दूर करे।
राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की 35वीं वार्षिक बैठक में जलशक्ति राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल, कई राज्यों के मंत्री, केंद्र एवं राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
राष्ट्रीय बैठक में संजय झा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण उभरते संकट से निपटने में बिहार अग्रणी प्रदेश रहा है। बिहार में एक व्यापक एवं बहुआयामी अभियान जल-जीवन-हरियाली शुरू की गई है। इस अभियान के लक्ष्य अभी संपन्न हुए वैश्विक सम्मेलन सीओपी26 के एजेंडे के अनुरूप हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए बिहार में अब जलवायु के अनुकूल खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
