पटना। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने सभी बैंकर्स एवं अधिकारियों को उद्योग विभाग की योजनाओं के शीघ्र निपटारा का निर्देश दिया है। पटना जिला की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि जनहित में कई लोक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स को सजग रहना होगा।
प्रधान सचिव ने स्टार्ट-अप योजना से युवा एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जोड़ने पर जोर दिया। इसके लिए बैंकर्स को इनिशिएटिव लेना पडे़गा। उन्होंने कहा कि अच्छे काम करने वालो को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। वित्तपोषण के लिए सभी व्यवस्था की गई है। सीड फंडिग के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 45 दिन के अंदर पहली किस्त की राशि उपलब्ध करा दी जाती है।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के अंतर्गत बैंकों ने 15 आवेदन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) अंतर्गत 330 एवं बुनकर मुद्रा योजना अंतर्गत आठ आवेदनों को स्वीकृत किया है।
प्रधान सचिव ने कहा कि पीएमईजीपी के अंतर्गत स्वीकृति के विरुद्ध डिस्बर्सल की स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने 31 जनवरी, 2023 तक स्वीकृति एवं डिस्बर्सल के लक्ष्य को हासिल करने एवं स्वीकृति के बाद इसे पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया।
समीक्षा में पाया गया कि पटना जिला में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत चयनित आवेदनों की संख्या 878 है। इसके विरुद्ध 828 अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इनमें 816 को पहली किस्त की राशि उपलब्ध करा दी गई है।
पटना के डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने प्रधान सचिव को जानकारी दी कि निर्धारित लक्ष्य पाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसमें शीघ्र अच्छी प्रगति दिखेगी। बैठक में डीडीसी, उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि, जीविका समेत कई संस्थानों के अधिकारी मौजूद रहे।
