सरकारी नौकरी एवं संस्थाओं में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाओं में किसी तरह की अनियमितता नहीं हो। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सख्त कानून बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे संबंधित प्रस्ताव विधानसभा के आगामी सत्र में लाया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने के लक्ष्य के मद्देनजर एक बैठक की। बैठक में सभी विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने बची हुई नौकरी एवं रोजगार देने के काम को कार्ययोजना बनाकर मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके लिए एक साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।