कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए नाबार्ड के साथ एमओयू
कृषि ऋण पर एक प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत कृषि विभाग एवं नाबार्ड के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री मंगल पांडे और कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल भी मौजूद रहे।
एमओयू पर कृषि विभाग से कृषि निदेशक मुकेश कुमार लाल, संयुक्त निदेशक सुशील कुमार और नाबार्ड से डीजीएम प्रकाश कुमार मिश्रा, एजीएम जुबेर परिहार एवं सात्विक सत्यकाम देवता ने हस्ताक्षर किये।
कृषि मंत्री ने बताया कि योजना का उदेश्य किसानों को कृषि ऋण पर लगने वाले ब्याज के बोझ को कम करना है। कृषि ऋण पर केंद्र सरकार के तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान के अतिरिक्त राज्य स्कीम मद से एक प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जो समय पर ऋण का भुगतान करेंगे।
कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार ने कृषि ऋण पर एक प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के लिए दस करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड राज्य एजेंसी है।
