बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 22 जुलाई से 26 जुलाई तक है। पांच दिनों तक चलने वाले सत्र के दौरान चालू वर्ष के पहले अनुपूरक व्यय विवरणी पर चर्चा होगी। साथ ही विनियोग एवं अन्य विधेयकों को भी राज्य सरकार पेश करेगी।
इस बार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा होने के आसार हैं। चार दिन पहले महागठबंधन की बैठक में निर्णय हुआ था कि मानसून सत्र के दौरान कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिए अपराध की घटनाओं पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा।
महागठबंधन ने प्रदेश में बढ़ रही अपराध की घटनाओं को लेकर जिला मुख्यालयों पर 20 जुलाई को प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया।
मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि विधि-व्यवस्था सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की लापरवाही बरदाश्त नहीं की जाएगी।
इधर, सत्र के दौरान विधि-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन एवं सुरक्षा के लिए पटना के डीआईजी सह एसएसपी राजीव मिश्रा और डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने विधानमंडल परिसर में संयुक्त ब्रीफिंग की।
इस दौरान विधानमंडल परिसर एवं समीप के क्षेत्रों में धारा 144 लागू रहेगी। सभी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारियों को सुरक्षा को लेकर सजग रहने का निर्देश दिया गया है।