मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजली स्मार्ट मीटर से संबंधित किसी तरह की शिकायत को शीघ्र दूर करने का निर्देश दिया है। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशील है। उपभोक्ताओं की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करें।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्यवासियों को निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जा रही है। राज्य सरकार उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर 15 हजार 343 करोड़ रुपये अनुदान दे रही है। स्मार्ट मीटर बिजली की खपत में बचत के साथ लोगों को बिजली बिल के भुगतान में भी सहूलियत देती है।
मुख्यमंत्री ने सभी डीएम को स्मार्ट मीटर के फायदे की जानकारी लोगों को देने का निर्देश दिया।
ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि राज्य में अब तक 50.23 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। इनमें शहरी क्षेत्रों में 17.47 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में 32.76 लाख स्मार्ट मीटर हैं। वर्ष 2025 तक बचे स्मार्ट मीटर भी लग जाएंगे।
स्मार्ट मीटर के उपयोग पर सब्सिडी के अलावा रिचार्ज करने पर तीन प्रतिशत का वित्तीय लाभ भी मिलता है। उपभोक्ता दैनिक खपत एवं ऊर्जा शुल्क की राशि स्मार्ट मीटर में देख सकते हैं।
समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, सीएम के प्रधान सचिव डॉ एस सिद्धार्थ, नॉर्थ बिहार पावर ड्रिस्ट्रिब्यूशन कंपनी के एमडी निलेश देवड़े भी मौजूद रहे।