125 यूनिट फ्री बिजली से बिहार पर 3375 करोड़ का अतिरिक्त भार
बिहार सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 100 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया है। इससे चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 3375 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकार को वहन करना पड़ेगा।
इस निर्णय से पहले राज्य सरकार बिजली अनुदान पर 15995 करोड़ राशि खर्च करती थी। 3375 करोड़ के अतिरिक्त बोझ से बिजली अनुदान की राशि बढ़कर लगभग 19370 करोड़ हो जाएगी।
डिप्टी सीएम सह वित्तमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्णय का फायदा एक करोड़ 82 लाख परिवार को मिलेगा। इनमें एक करोड़ 67 लाख परिवार 125 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं। उनका बिजली बिल अब शून्य हो जाएगा।
डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य में पीएम सूर्य घर योजना चल रही है। योजना में केंद्र सरकार 50 प्रतिशत अनुदान दे रही है। अगले तीन साल में सभी हाउसहोल्ड को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य है। जो इसका लाभ लेंगे, उन्हें अलग से अनुदान बिहार सरकार देगी। हमारा लक्ष्य अगले तीन वर्षों मे पीएम सूर्य घर योजना से दस हजार मेगावाट बिजली उत्पादन करने का है।
सभी लोगों को अपने घरों पर एक किलोवाट का सोलर संयंत्र लगाना है। इसे तीन वर्षों में पूरा करना है। इससे उपभोक्ताओं को 25 वर्षों तक मुफ्त बिजली मिलती रहेगी।
