बिहार की नई सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में उद्योग विभाग के 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में चार विभागों के 6 प्रस्ताव रखे गए। इनमें उद्योग विभाग से 3, गन्ना उद्योग, आईटी और नगर विकास विभाग से 1-1 प्रस्ताव थे।
उद्योग विभाग : बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब बनाने के लिए डिफेंस कॉरिडर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी एवं फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी। इसके लिए शीर्ष समिति का गठन होगा, जो कार्ययोजना की मॉनिटरिंग करेगी।
न्यू एज इकोनॉमी के अंतर्गत अगले पांच वर्षों में बिहार को वैश्विक बैक एंड हब और ग्लोबल वर्कप्लेस के रूप में स्थापित किया जाएगा। कार्ययोजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए दूसरी शीर्ष समिति बनेगी।

बिहार के प्रतिभाशाली उद्यमी और युवाओं को स्टार्टअप एवं अन्य न्यू एज इकोनॉमी आधारित रोजगारोन्मुखी गतिविधियों में व्यापक अवसर प्रदान करने के लिए कार्ययोजना तैयार होगी। इसकी मॉनिटरिंग के लिए तीसरी शीर्ष समिति बनेगी।
गन्ना उद्योग : बिहार में नई चीनी मिल की स्थापना और बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरुद्धार के लिए राज्य सरकार गंभीर है। इससे संबंधित नीति निर्धारण और कार्य योजना की जिम्मेवारी मुख्य सचिव को दी गई है।
आईटी : बिहार आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) के क्षेत्र में भी अग्रणी राज्य होगा। इसके लिए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस मिशन की स्थापना की जाएगी।
नगर विकास एवं आवास विभाग : राज्य में सुनियोजित एवं गुणवत्ता युक्त शहरी विकास की योजना है। 11 नए सैटेलाइट एवं ग्रीन फिल्ड टाउनशिप को विकसित किया जाएगा।