बिहार सरकार ने राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) सचिवालय को एकल नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया है। इससे संबंधित विभागों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति और क्लियरेंस के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में सहूलियत होगी।
इस व्यवस्था से वर्तमान प्रशासनिक जटिलताएं दूर होंगी और परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन हो सकेगा।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उद्योग विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। राज्य में औद्योगिक निवेश को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए इसे महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।
कैबिनेट की बैठक में उद्योग समेत विभिन्न विभागों के 25 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।