चीनी मिल की खाली पड़ी जमीन पर लगेंगे नये उद्योग 

पटना । सूबे में जो चीनी मिल शुरू नहीं हो सकी हैं। उनकी जमीन को सरकार नये उद्योगों की स्थापना के लिए उपलब्ध करायेगी। 15 दिनों में बालू की उपलब्धता को सामान्य करने का भी प्रयास सरकार कर रही है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने उद्योग-व्यवसाय के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व बैठक में उक्त जानकारी दी।
प्रतिनिधियों ने जीएसटी से संबंधित कई मुद्दे उठाये। उद्योग विकास निधि बनाने, औद्योगिक प्रांगण और उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराने, पटना और गया में एयर कार्गो, जमीन के न्यूनतम निबंधन मूल्य (एमवीआर) को व्यावहारिक बनाने, भवनों से संबंधित मामलों के निबटारे के लिए माफी योजना लाने, भू-निबंधन शुल्क 6 प्रतिशत करने, वाहनों के फिटनेस दंड को कम करने तथा सर्राफा कारोबार को हस्तशिल्प की श्रेणी में लाकर जीएसटी से बाहर करने के सुझाव दिया गया। 

मोदी ने प्रतिनिधियों से कहा कि केंद्रीय करों में हिस्सा के तौर पर बिहार को चालू वित्त वर्ष में 65 हजार करोड़ तथा विभिन्न योजनाओं में ग्रांट के तौर पर 37 हजार करोड़ यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपये मिलेगा। अपने स्रोतों से राज्य को 32 हजार करोड़ के राजस्व की प्राप्ति होगी, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा 25 हजार करोड़ वाणिज्य कर से प्राप्त होगा। 
बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से राज्य में उद्योगों के विकास के लिए एक हजार करोड़ का उद्योग विकास निधि बनाने और आगामी बजट में कम से कम 250 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। बीआईए ने पटना में एयर कार्गो का निर्माण कराने और किसी कारण से पटना में संभव नहीं होने पर गया में बनाने तथा एकमुश्त योजना के तहत चावल मिल के विवाद के समाधान तथा हर तीन महीने पर उद्योग से जुड़े मुद्दे की समीक्षा का सुझाव दिया।

बिहार चैंबर आॅफ काॅमर्स ने जीएसटी कार्यान्वयन से संबंधित समस्याओं को उठाते हुए रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया के सरलीकरण तथा आईटी संसाधन बढ़ाने का सुझाव दिया।

पाटलिपुत्र सर्राफा संघ ने सोने-चांदी के कारोबार को हस्तशिल्प का दर्जा देकर उसे जीएसटी से मुक्त करने का सुझाव दिया । बैठक में खुदरा खाद्यान्न व्यवसायी संघ, मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आदि के प्रतिनिधियों ने भी सुझाव दिए। 

बिल्डर एसोसिएशन के प्रतिनिधि ने जमीन के न्यूनतम निबंधन मूल्य को तर्कसंगत बनाने तथा अन्य राज्यों की तरह निबंधन शुल्क 10 प्रतिशत की जगह 6 प्रतिशत करने, बिल्डिंग बाइलाॅज के उल्लंघन से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए एमनेस्टी स्कीम लाने तथा रियल एस्टेट के कारोबार को पुनर्जीवित करने का सुझाव दिया।