जल विद्युत परियोजनाओं को मिली राशि , चार डाॅक्टर बर्खास्त
पटना । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 19 प्रस्तावों पर सहमति बनी ।
राशि स्वीकृत : धान खरीद के लिए 2500 करोड़, बिहार राज्य जल विद्युत निगम की निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए 143 करोड़ 93 लाख, फुलवारीशरीफ मंडल कारा को हाई सिक्युरिटी जेल बनाने के लिए 56 करोड़ 72 लाख, महादलित विकास मिशन को एक अरब 5 करोड़ ।
सेवा से बर्खास्त डाॅक्टर : डाॅ पुष्पा शाही (नवगछिया), डाॅ कृष्ण मुरारी पांडेय (हलसी,लखीसराय), डाॅ बाल मुकुंद लाल (डेहरी,रोहतास), डाॅ जैनेंद्र कुमार सिन्हा (आरा) ।
संविदा पर नियुक्त : मंत्रिमंडल सचिवालय में विशेष सचिव उपेंद्र नाथ पांडेय (सेवानिवृत्ति तिथि 31.1.2018) के बाद दो साल के लिए ।
परियोजना हस्तांतरण व निरस्त : झारखंड में बिहार राज्य जल विद्युत निगम की 8 परियोजनाओं को जैसा है जहां है के आधार पर झारखंड राज्य को हस्तांतरण । बिहार राज्य जल विद्युत निगम की बिहार में 3 परियोजनाओं को तकनीकी कारणों से तथा 2 को जमीन उपल्ब्ध नहीं होने के कारण निरस्त किया गया ।
इ-वे बिल सुविधा : वैट 2005 के अधीन इ-वे बिल सुविधा समाप्त। इसकी जगह 1 फरवरी 2018 से जीएसटी इ-वे बिल व्यवस्था लागू ।
