पटना/बिहार कारोबार न्यूज । जैविक सब्जी की खेती के लिए कृषि अग्रिम इनपुट अनुदान योजना में लेन-देन फिर से शुरू हो गया है। एक मोबाइल नंबर पर दो या दो से अधिक किसानों के निबंधन के कारण लेन-देन पर रोक लग गयी थी । ऐसे किसानों की संख्या 2,963 है और इनके लेनदेन पर रोक है । कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि संबंधित जिला के कृषि पदाधिकारी या जिला उद्यान पदाधिकारी से संपर्क करें। यह निर्णय प्रधान सचिव सुधीर कुमार की अध्यक्षता में हुई समीक्षात्मक बैठक के बाद लिया गया। 5 मई 2018 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू सभागार में कृषि अग्रिम इनपुट अनुदान योजना को हरी झंडी दिखाई थी।
कृषि अग्रिम इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत निबंधित किसानों की संख्या 20,162 है, जिनमें 2,963 किसानों के निबंधन को लेन-देन से रोका गया है। विभाग ने शेष 17,199 किसान का लेन-देन शुरू करने का निर्देश इंडसइंड बैंक को दिया है। 2,963 किसानों से प्राप्त आवेदन के आधार पर जिला कृषि पदाधिकारी जांच कर स्टेट एडमिन को भेजेंगे। जांच के बाद उनके रजिस्ट्रेशन में नया मोबाइल नंबर जोड़ा जायेगा। इसके बाद लेन-देन शुरू होगा।
यह भी निर्णय लिया गया कि इस योजना के लाभ लेने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना आवश्यक है, ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। साॅफ्टवेयर को अपग्रेड करते हुए ऐसी व्यवस्था की गई है कि एक मोबाइल नंबर से एक से अधिक किसान का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सके। इस तकनीक की यह खासियत है कि क्षेत्र में कहीं भी गड़बड़ी हो रही है, तो वह सामने आ रही है।