बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग फिर उठी

नई दिल्ली/पटना/बिहार कारोबार न्यूज । नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग फिर से उठी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई दिल्ली में बैठक को संबोधित करते हुए यह प्रस्ताव दिया। 

विशेष राज्य की मांग :  मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से जहां एक ओर केंद्र प्रायोजित योजनाओं के केंद्रांश में वृद्धि होगी, वहीं राज्यों के अनुरूप केंद्रीय जीएसटी में प्रतिपूर्ति मिलने से निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। कारखाने लगेंगे एवं रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।      
उन्होंने कहा यदि अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राज्यीय आंकड़ों की समीक्षा की जाए तो यह दिखेगा कि देश के कई राज्य विकास के विभिन्न मापदंडों पर राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे हैं। ऐसे में तर्कसंगत आर्थिक रणनीति यह होनी चाहिए कि इन राज्यों को प्रोत्साहित किया जाए। इससे वे विकास के राष्ट्रीय औसत तक पहुंच सकेंगे। हमारी मांग इसी अवधारणा पर आधारित है। 

बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 :  सीएम ने कहा कि अधिनियम में प्रावधान है कि विभाजन के फलस्वरूप बिहार को होनी वाली वित्तीय कठिनाईयों के संदर्भ में एक विशेष कोषांग होगा। कोषांग बिहार की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुशंसा करेगा। कुछ सहायता पहले मिली है। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को प्रावधान को लागू करने की जिम्मेवारी निभानी चाहिए। साथ ही 12वीं पंचवर्षीय योजना में बीआरजीएफ के तहत स्वीकृत 12 हजार करोड़ की राशि में शेष 1651 करोड़ रुपए की राशि शीघ्र जारी करने की भी बात कही।     

वित्त आयोग : 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा में जहां राज्यों की राजस्व हिस्सेदारी 32 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी की गई, वहीं केंद्रीय योजनाओं के आवंटन में कटौती के कारण यह काफी हद तक समायोजित हो गई। बिहार का हिस्सा 10.917 फीसदी (13वें वित्त आयोग) से घटकर 14वें वित्त आयोग में 9.665 फीसदी हो गया। गत 4 वित्त आयोग की अनुशंसाओं में कुल देय कर राजस्व में बिहार की हिस्सेदारी लगातार कम हुई है।

14 वें वित्त आयोग ने जहां कुल क्षेत्रफल और वनाच्छादित क्षेत्रफल को अधिक महत्व दिया, वहीं जनसंख्या घनत्व एवं प्राकृतिक संसाधानों की अनुपलब्धता के साथ बिहार जैसे लैंड लाॅक्ड राज्यों की समस्याओं की अनदेखी की।