अन्नदाता व श्रमिकों की समस्याओं के निदान के लिए फील्ड में जाएं अफसर

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अन्नदाता एवं श्रमिकों की समस्याओं के निदान के लिए अधिकारियों को फील्ड  में जाने एवं सूखे की सभी स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहने का फिर निर्देश दिया। बिहार में अब तक 48 फीसदी कम बारिश हुई है। उन्होंने कहा राहत कार्य में राशि की कोई कमी नहीं होगी। सरकार केे खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का हैै। 

सीएम ने 22 जुलाई को एक अणे मार्ग में संबंधित विभागों के प्रधान सचिव व सचिव के साथ समीक्षा बैठक की। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान हैै कि अगले सप्ताह बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए 31 जुलाई को फिर समीक्षा बैठक होगी। 

समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी मुख्य सचिव दीपक कुमार ने दी। 

कृषि विभाग : डीजल अनुदान की राशि 50 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। इसका वितरण 23 जुलाई से शुरू होगा। कृषि अधिकारियों को किसानों से विमर्श कर वैकल्पिक फसल के लिए बीज 28 जुलाई तक हर प्रखंड में उपलब्ध कराना है।  

ऊर्जा विभाग : ट्रांसफाॅर्मर के खराब होने की सूचना मिलने पर इसे 48 घंटे के अंदर बदलना है। पहले इसे 72 घंटे में बदला जाता था। खेती के लिए बिजली शुल्क 96 पैसे से 75 पैसे प्रति यूनिट किया गया हैै। सरकारी ट्यूबवेल पर व्यावसायिक बिजली शुल्क 75 पैसे प्रति यूनिट किया गया हैै। 

पीएचईडी : विभाग एक हेल्पलाइन शुरू करेगा। उपलब्ध 175 टैंकरों की संख्या कोे 500 किया जाएगा। चापाकल रिपेयर करने वालों की संख्या बढे़गी। 

ग्रामीण विकास विभाग : मनरेगा के तहत जल संरक्षण के साधन तालाब व अन्य की खुदाई कराना है। इससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। चालू वित्त वर्ष में 15 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य हैै। 27 जुलाई तक 11 लाख पीएम आवास की स्वीकृति दी जानी हैै। 4 अगस्त तक 4 हजार करोड़ रुपये लाभुकों के खाते में चली जाएगी । 4 अगस्त तक 20-25 लाख शौचालय का निर्माण करना है, जिसके लिए 12 सौ करोड़ राशि लाभुकों के खाते में जाएगी। इसी तरह 15 अगस्त तक 10-15 लाख शौचालय का निर्माण करना है। 

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं पीएचईडी मिलकर पशुओं केे लिए शरणस्थली का निर्माण करायेंगे। सोलर पंप के माध्यम से उनके लिए पानी की व्यवस्था होगी। जल संसाधन विभाग वेबसाइट से नहर के पानी के प्रवाह पर नजर रखेगा। इसी तरह खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग 31 जुलाई तक 4 लाख राशन कार्ड उपलब्ध करायेगा। 

बैठक में मौजूद मंत्री व अधिकारी : मंत्री विनोद नारायण झा व दिनेश चंद्र यादव, सीएम के परामर्शी, विकास आयुक्त, प्रधान सचिव त्रिपुरारी शरण, अरुण कुमार सिंह, सुधीर कुमार, प्रत्यय अमृत, ब्रजेश मेहरोत्रा व सचिव एन विजय लक्ष्मी, पंकज कुमार व जीतेंद्र श्रीवास्तव एवं जीविका के सीईओ बाला मुरूगन डी। सीएम सचिवालय के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव अतीश चंद्रा, विनय कुमार व मनीष कुमार वर्मा, विशेष सचिव अनुपम कुमार एवं ओएसडी गोपाल सिंह मौजूद थे।