2018 के अंत तक हर घर पहुंचेगी बिजली

पटना । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विद्युत भवन परिसर में 7522.38 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सात निश्चय में सेे एक हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है । यह इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा । 

2005 में सूबे में बिजली की आपूर्ति लगभग 700 मेगावाट थी जबकि 2018 के जुलाई माह तक 5008 मेगावाट की बिजली आपूर्ति हुई हैै । बिजली केे क्षेत्र में हमने बड़ी उपलब्धि हासिल की है । पिछले वित्तीय वर्ष में 8000 करोड़ रुपये की आमदनी ऊर्जा विभाग कोे हुई है । एग्रिगेट टेक्निकल एंड काॅमर्शियल (एटी एंड सी) लाॅस 40 फीसदी से घटकर अब 33 फीसदी हो चुका हैै । इसे 10 फीसदी करने का लक्ष्य है । 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अनुदान देकर उपभोक्ताओं कोे बिजली बिल में राहत दे रही है । 2018-19 में राज्य सरकार 3137 करोड़ रुपये का अनुदान देगी । सुखाड़ की संभावित परिस्थितियों सेे निपटने के लिए कृषि क्षेत्र के लिए विद्युत दर 96 पैसे सेे घटाकर 75 पैसे कर दिया गया है। किसानों कोे डीजल सब्सिडी 50 रुपये प्रति लीटर की दर सेे दी जा रही है । 

सरकार पर्यावरण एवं प्रकृति के संरक्षण के प्रति सतर्क है। कजरा (लखीसराय) में 250 मेगावाट एवं पीरपैंती (भागलपुर) में 235 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण हो रहा है। 

डिप्टी सीएम : डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 15 सितंबर,2018 से पटना के 5.10 लाख घर एवं अगले डेढ़ साल में राज्य के 18 लाख घरों में बिजली के प्री पेड मीटर लगा दिए जायेंगे । इसे मोबाइल एप से रिचार्ज किया जा सकेगा । राज्य सरकार ने बरौनी, कांटी एवं नवीनगर पावर प्लांट को एनटीपीसी को सौंप दिया है । इससे राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 875 करोड़ रुपये की बचत होगी।

मार्च, 2019 तक खेती के लिए अलग फीडर से बिजली दी जायेगी । 2012 में जहां बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 37.88 लाख थी, वहीं इस वर्ष जुलाई तक यह 127.20 लाख हो गयी है। हर घर बिजली (सौभाग्य) योजना के अंतर्गत 32.23 लाख इच्छुक परिवार में 20.26 लाख को बिजली कनेक्शन दिया गया है। शेष परिवार को इस साल दिसंबर तक कनेक्शन देने का लक्ष्य है।

ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव एवं प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने भी अपने विचारों को रखा। इस मौके पर मुख्य सचिव दीपक कुमार, विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी, सीएम के प्रधान सचिव चंचल कुमार, डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों के अध्यक्ष, जीविका के सीईओ, डीएम समेत अभियंता एवं कर्मी उपस्थित थे।