कम बारिश की आशंका, विभागों को सतर्क रहने का निर्देश
पटना/03.06.19। मौसम विभाग के अनुसार इस साल भी कम बारिश की आशंका है। संबंधित विभागों को कम बारिश से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने की तैयारी करने का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। सूखा एवं पेयजल संकट की वर्तमान स्थिति को लेकर सीएम ने उच्चस्तरीय बैठक की। अभी 25 जिलों के 280 प्रखंड सूखे की चपेट में हैं।
कृषि विभाग : कृषि विभाग को निर्देश में सीएम ने कहा है कि कृषि इनपुट सब्सिडी का लाभ जमीन मालिक के साथ खेतीहर को भी मिले। डीजल अनुदान एवं फसल सहायता योजना का लाभ सभी को मिल रहा है या नहीं। इसकी जांच होनी चाहिए। बारिश कम या अधिक की स्थिति में किसानों को इस अनुकूल बीज मिले। योजनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए डीएम के स्तर पर बीडीओ, सीओ एवं बीएओ की ट्रेनिंग करवाएं।
पीएचईडी : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को भू-जल स्तर में गिरावट के कारण पीने के पानी की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश मिला। इसक लिए खराब हैडपंप को शीघ्र बदलने, अधिक गहराई वाले चापाकल लगाने, वाटर टैंकरों की संख्या बढ़ाने एवं गांव के सार्वजनिक कुंओं के सर्वे पर जोर दिया गया।
जल संसाधन विभाग : जलाशयों में समुचित जलप्रवाह हो। इसके लिए सिल्ट निकालना जरूरी है। इस प्रक्रिया में निकाले गये बालू का उपयोग कैसे हो। इसकी व्यवस्था करने का निर्देश सीएम ने दिया। समुचित जलप्रवाह होने से ही किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा।
आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि इसरो के साथ शीघ्र बिहार सरकार का एमओयू होगा। इससे राज्य के आपदा जोखिम आकलन में सहायता मिलेगी। सीएम के सचिव मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि सूबे के सभी जिलों के हर प्रखंड में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और हर पंचायत में रेन गेज स्थापित किया जाएगा। इससे निश्चित समयावधि के कम अंतराल में भी वर्षा की मात्रा व तीव्रता का आकलन हो सकेगा।
भारत मौसम विज्ञान केंद्र के प्रतिनिधि ने कहा कि छह जून के आसपास केरल तट तक मॉनसून के आने की संभावना है। 22-23 जून तक बिहार में भी मॉनसून के दस्तक देने की संभावना है। पशु एवं मत्स्य विभाग की सचिव एन. विजयलक्ष्मी ने सूखाग्रस्त जिलों में 175 कैटल ट्रैप निर्माण की जानकारी दी। इनमें पशुओं के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
बैठक में डिप्टी सीएम, कृषि, पीएचईडी, लघु जल संसाधन, जल संसाधन व आपदा प्रबंधन मंत्रियों समेत विभागों के प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित थे।
