गैर रैयत किसानों को भी मिले सम्मान निधि योजना का लाभ
पटना/नई दिल्ली/08.07.19। बिहार के कृषि मंत्री डाॅ प्रेम कुमार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ गैर रैयत किसानों को भी देने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया है। साथ ही कस्टम हायरिंग योजना के अंतर्गत स्वीकृति समिति का अध्यक्ष डीएम के स्थान पर प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को अधिकृत करने की मांग की है।
बिहार के किसानों के हित से जुड़े मामलों को उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष रखा। डाॅ प्रेम नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में राज्यों के कृषि मंत्री के सम्मेलन में शिरकत कर रहे थे।
केंद्रीय कृषि मंत्री को सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि 2015 में बिहार के लिए घोषित विशेष पैकेज के अधीन कृषि राशि 3094 करोड़ रुपये केंद्र जारी करे। 2018 में बिहार के 25 जिलों के 280 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। इन प्रखंडों के 14,18,721 किसानों में वितरित 9,34,50,12,037 रुपये कृषि इनपुट अनुदान की पूर्ति की जाये।
किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख एवं गारंटर की सीमा 2.5 लाख करने, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन की प्रथम किस्त की राशि अप्रैल माह में देने, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत लागत दर को वास्तविक बाजार दर के अनुरूप करने एवं अनुदान दर में वृद्धि करने, एमआईडीएच के अंतर्गत योजनाओं एवं कार्यक्रमों को बैंक ऋण से मुक्त करने की भी बात कही गई है।
