बड़े कर्जदारों की सूची जारी करने का बैंकों को निर्देश

पटना। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने 25 लाख रुपये से अधिक के कर्जदारों की सूची सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। सरकार भी वसूली में बैंकों की मदद करेगी। 13 जिलों में बाढ़ पीड़ितों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा एवं कर्ज रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बैंकों सेे कहा गया है। डेयरी, फिशरी व पॉल्ट्री किसानों को केसीसी की सुविधा देने एवं सिक्का जमा लेने का भी निर्देश है। 

डिप्टी सीएम होटल मौर्या में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की 69 वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैंक रखने की व्यवस्था कर सिक्कों को जमा कराए। कुछ बैंक शाखाओं के सिक्का जमा नहीं लेने के कारण आम लोगों को परेशानी हो रही है। नियोजित शिक्षक स्थायी कर्मी हैं। वेतन के अनुपात में बैंक उन्हें कर्ज मुहैय्या कराये। राज्य में बन चुके 1078 पंचायत सरकार भवनों में शाखा खोलने के लिए बैंकों को मुफ्त जगह उपलब्ध करायी जायेगी। 

उन्होंने कहा विगत वर्ष 10 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध बैंकों ने मात्र 2.19 लाख नये किसानों को ही केसीसी दिया। इस साल केंद्र सरकार ने केसीसी के लिए फसल बीमा योजना की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। साथ ही एक लाख की जगह बिना मोरगेज के कर्ज की सीमा को बढ़ा कर 1.60 लाख कर इसमें डेयरी, फिशरी और पॉल्ट्री किसानों को भी शामिल कर दिया है। 

फसल ऋण के तर्ज पर इन्हें भी समय पर कर्ज वापस करने पर बाजार दर 10 से 12 प्रतिशत की जगह मात्र 4 फीसदी ब्याज देना होगा। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में साइबर फ्रॉड के 76 मामले पकड़ में आये हैं, जिनमें 40 लाख से ज्यादा राशि  हैं।