वाहन क्षेत्र की मदद के लिए सरकार ने की कई घोषणाएं
नई दिल्ली। ऑटोमोबाइल क्षेत्र को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने कई उपायों की घोषणा की है। सरकारी विभागों के लिए वाहनों की खरीद पर लगी रोक हटा दी गई है। साथ ही 23 अगस्त से मार्च 2020 तक खरीदे गये वाहनों पर 15 प्रतिशत के अतिरिक्त मूल्यहृास की अनुमति दी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मार्च 2020 तक खरीदे गये चार पहिया वाहनों को उनकी पंजीकरण की पूरी अवधि तक चलाया जा सकेगा। केंद्र सरकार के विभागों में नये वाहनों की खरीद पर लगी रोक समाप्त होगी। मांग प्रोत्साहन के लिए पुराने वाहनों को कबाड़ करने की नीति भी लायी जायेगी।
बिजली चालित वाहनों के साथ-साथ पेट्रोल एवं डीजल जैसे ईंधन (आईसीवी) से चलने वाले वाहनों का पंजीकरण जारी रहेगा। सरकार सहायक उपकरणों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। इनमें निर्यात के लिए बैटरियां भी शामिल हैं।
23 अगस्त से मार्च 2020 तक खरीदे गए सभी वाहनों पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्यह्रास की अनुमति देने का फैसला किया गया है। इससे यह 30 प्रतिशत हो जायेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि एकबारगी पंजीकरण शुल्क में संशोधन को जून, 2020 तक टाल दिया गया है।
वाहन उद्योग लगातार सुस्ती से जूझ रहा है। उद्योग सरकार से प्रोत्साहन पैकेज की मांग करता रहा है। इसमें वाहनों पर जीएसटी में कटौती भी शामिल हैं। एक साल से वाहन उद्योग की बिक्री का आंकड़ा लगातार नीचे आ रहा है।
सीएसआर उल्लंघन मामले में राहत : वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के उल्लंघन पर अब आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अब उल्लंघन दीवानी मामला होगा। उद्योग जगत ने संशोधित कंपनी कानून में सीएसआर के उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधानों को लेकर चिंता जताई थी।
