कृषि मंत्रालय को ड्रोन के उपयोग की अनुमति
नई दिल्ली। नागर विमानन मंत्रालय ने भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को ड्रोन के उपयोग को शर्त के साथ अनुमति दी है। इस अनुमति के तहत कृषि मंत्रालय ड्रोन का उपयोग देश के 100 जिलों के कृषि क्षेत्र में रिमोट सेंसिंग डाटा एकत्रित करने के लिए करेगा। यह डाटा ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत उपज अनुमान के लिए एकत्रित किया जाएगा।
यह सशर्त छूट पत्र जारी होने की तिथि से या डिजिटल स्काइप प्लेटफॉर्म के पूर्ण संचालन तक, जो भी पहले हो वैध है। यह छूट सभी शर्त और सीमाओं की कठोरता से पालन करने पर ही वैध होगी।
