एमएसएमई को सस्ता व सुलभ ऋण देने के लिए सिडबी के साथ करार

पटना। बिहार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने बिहार सरकार के साथ करार (एमओयू) किया है। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन की मौजूदगी में सिडबी का पहला एमओयू उद्योग विभाग और दूसरा बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) के साथ हुआ है।

उद्योग विभाग के साथ हुए एमओयू के अंतर्गत सिडबी बिहार सरकार के साथ एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) स्थापित करेगा। पीएमयू बिहार के एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार से मिल रही सहूलियत की पूरी जानकारी देने के साथ हर तरह की सहायता देगा। इसके अलावा एमएसएमई को जरूरी लाइसेंस देने के साथ प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन हर स्टेज में मदद भी करेगा।

बियाडा के साथ एमओयू के अंतर्गत सिडबी एमएसएमई को बैंकों से कम ब्याज दर पर यानी सस्ता और आसान ऋण उपलब्ध कराएगा। समझौता ज्ञापन के तहत यह भी तय हुआ है कि उद्यमियों को बियाडा से मिली जमीन को सिडबी कोलेटरल के रुप में मान्यता देगा।

उद्योग मंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमी जो कोलेटरल या मार्जिन मनी से परेशान होकर नया उद्यम शुरू करने से परहेज करते हैं। सिडबी के साथ एमओयू से यह परेशानी बहुत हद तक दूर होगी। सिडबी के साथ हुआ एमओयू से बिहार के औद्योगिक विकास में काफी तेजी आएगी।

उन्होंने कहा कि हमारे पास उद्योग के लिए जमीन की कमी नहीं है। बियाडा जिन उद्यमियों को जमीन उपलब्ध कराएगा उसकी सूची सिडबी को देगा। सिडबी उसी जमीन को कोलेटरल के रूप में स्वीकार कर एमएसएमई को बैंकों से सस्ता और आसानी से ऋण उपलब्ध कराएगा।

उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने कहा कि एमएसएमई के वित्तपोषण और विकास में सिडबी का बड़ा योगदान है। यह खुशी की बात है कि बिहार सरकार के साथ सिडबी ने दो एमओयू पर दस्तखत किया है। बिहार देश का 14वां राज्य है, जिससे सिडबी का करार हुआ है।

सिडबी के जीएम मनीष सिन्हा ने कहा कि हम राज्य में एमएसएमई को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सिडबी उद्योग विभाग के साथ एक विशेषज्ञ एजेंसी रखेगा। उद्योग विभाग के निदेशक (तकनीकी विकास) पंकज दीक्षित ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन बिहार में एमएसएमई इकोसिस्टम के विकास में मददगार होगा। इस मौके पर सिडबी के शाखा प्रबंधक प्रदीप कुमार झा उपस्थित रहे।