हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट
पटना। बिहार नगर निकाय चुनाव में आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि किसी भी हाल में अति पिछड़ों की हकमारी नहीं होगी। अति पिछड़ों के हित में बिहार सरकार लगातार काम कर रही है।
वित्त मंत्री ने कहा कि आरक्षण का प्रावधान 2007 में किया गया था। पिछले 15 वर्षों में इस प्रावधान पर नगर निकाय के तीन चुनाव हो चुके हैं। आरक्षण पर हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। हमें उम्मीद है कि कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आएगा।
नगर निकाय चुनाव स्थगित : पटना हाईकोर्ट के चार अक्टूबर को जारी आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया है। चुनाव की अगली तारीख बाद में जारी की जाएगी।
हाईकोर्ट ने अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए आरक्षित सीट को सामान्य में अधिसूचित कर चुनाव कराने का आदेश दिया है। खंडपीठ ने कहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग चाहे, तो वह मतदान की तारीख आगे बढ़ा सकता है।
भाजपा के आरोप : प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार ने 4600 नगर निकाय उम्मीदवारों का भविष्य खराब किया है। सभी नगर निकायों को अफसरों के हवाले करने की साजिश रची गई है। इसके खिलाफ छह अक्टूबर को भाजपा जिला मुख्यालयों पर बिहार सरकार का पुतला दहन करेगी।
चुनाव पर रोक के लिए सरकार जिम्मेदार : विधान परिषद में विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश से स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकार ने अति पिछड़ों के साथ धोखा किया है। चुनाव पर रोक लगाए जाने के लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने इसे आर्थिक और सामाजिक खिलवाड़ बताया है।
सम्राट चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने सर्वाेच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए आयोग का गठन किया और चुनाव कराए, लेकिन बिहार सरकार ने संवेदनहीन बनकर सर्वाेच्च अदालत के आदेश का पालन नहीं किया।
उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग पर दबाव डालकर ऐसा करवाया गया है। यही कारण है कि उच्च न्यायालय ने भी निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र रूप से काम करने की सलाह दी है। बिहार सरकार को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में सर्वाेच्च न्यायालय जाने से पहले विधानसभा सत्र बुलाए और संकल्प लेकर आयोग गठन करे।
