2,78,725.72 करोड़ रुपये का बिहार बजट पेश
बिहार की नई एनडीए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2,78,725.72 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वर्ष 2024-25 का बजट अनुमान पिछले वर्ष से 16840.32 करोड़ रुपये अधिक है। डिप्टी सीएम सह वित्तमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया।
बजट की सर्वाधिक राशि 22.20 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होगी। ग्रामीण विकास पर 13.84 प्रतिशत, स्वास्थ्य पर 7.12 प्रतिशत, नगर विकास एवं आवास पर 6.07 प्रतिशत, कृषि पर 2.78 प्रतिशत (2782 करोड़) एवं उद्योगों के विकास पर 1.73 प्रतिशत (1732 करोड़) राशि खर्च करने का अनुमान है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2.98 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जीएसडीपी 9,76,514 करोड़ रुपये है।
बजट भाषण में वित्तमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था 10.64 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ काफी तेजी से बढ़ी है। यह एक बड़ी उपलब्धि है।
राज्य की 13 करोड़ आबादी के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसलिए इस बजट में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ अन्य सामाजिक जरूरतों को प्राथमिकता दी गयी है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन एवं स्टार्टअप पॉलिसी का प्रभाव राज्य के विनिर्माण क्षेत्र में देखने को मिला है। इसके फलस्वरूप इसका आकार वर्ष 2012-13 के 9714 करोड़ रुपये से चार गुना बढ़कर वर्ष 2022-23 में 37,743 करोड़ रुपये हो गया है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया है। इसके अंतर्गत वर्ष 2028 तक कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों में लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य है।
वित्तमंत्री ने कहा कि गरीबी दर में गिरावट दर्ज करने वालों राज्यों में बिहार सबसे आगे है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रों में सुधारों के फलस्वरूप वर्ष 2015-16 का गरीबी सूचकांक 51.89 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-21 में 33.79 प्रतिशत हो गया है।
इस दौरान बिहार की गरीबी दर में 18.13 प्रतिशत अंकों की गिरावट दर्ज की गयी। इस अवधि में राज्य के 2.25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए बिहार आईटी पॉलिसी 2024 लागू की गयी है। यह पॉलिसी पांच वर्षों के लिए है। पर्यटन में काफी संभावनाओं को देखते हुए बिहार पर्यटन नीति लागू की गयी है।
