जमीन दाखिल-खारिज की मिलेगी ऑनलाइन सुविधा
पटना। अब लोगों को जमीन दाखिल-खारिज की ऑनलाइन सुविधा मिलेगी। साथ ही सूबे में जमीन सर्वे का काम दिसंबर 2018 तक पूरा हो जाएगा। सरकारी जमीन के अतिक्रमण पर गांव में राजस्व कर्मचारी और शहरों में पुलिस व नगर निकायों के पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में कई निर्णय लिये गये। बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई। यह भी निर्णय लिया गया कि जिस व्यक्ति की जमीन का अधिग्रहण होगा उसे मुआवजे की राशि अब चेक की जगह आरटीजीएस से स्थानांतरित की जाएगी। जमीन अधिग्रहण के लिए जिलों को भेजी जाने वाली राशि बैंक खाते में जमा नहीं होगी। यह राशि सरकार अपने किसी अन्य शीर्ष में रखेगी।
