अमित मित्रा की अध्यक्षता वाली कर समिति की बैठक स्थगित करने की मांग
नई दिल्ली/एजेंसी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा की अध्यक्षता में राज्य करों पर बनी समिति की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया है। कहा कि जीएसटी के प्रभाव में आते ही अब इस समिति का उद्देश्य समाप्त हो गया है।
मित्रा कर समिति के चेयरमैन हैं। दिल्ली में 14 दिसंबर को उन्होंने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलायी है। बैठक का उद्देश्य जीएसटी से बाहर कर और राजस्व संसाधनों की पहचान करना है।
सुशील मोदी ने अपने पत्र में बैठक को स्थगित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद इस समिति को न तो कोई नया काम सौंपा गया है और न ही इसकी जिम्मेदारी दी गई है। समिति का गठन 2000 में हुआ था और इसका काम वैट के अनुपालन पर नजर रखना था। बाद में 2008 में इसे जीएसटी के लिए खाका तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। ऐसे में जीएसटी लागू होने के बाद समिति को दिया गया काम पूरा हो चुका है। अब कर के मुद्दों पर निर्णय लेने की सांविधिक शक्ति जीएसटी काउंसिल है।
