वाणिज्य-कर विभाग (स्टेट जीएसटी) में 460 नए पदों का सृजन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक मेें विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई।
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि इस निर्णय से कर प्रशासन की कार्यक्षमता मजबूत होगी। वाणिज्य-कर विभाग कर राजस्व का लगभग 75 प्रतिशत संग्रह करता है। इस राशि का उपयोग विकास कार्यों के साथ युवाओं को रोजगार देने में किया जाता है।
डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय अनुशासन के साथ लगातार प्रगति कर रहा है। वर्ष 2017 में नई कर प्रणाली जीएसटी के आने से विभाग में अतिरिक्त पद सृजन की जरूरत थी।वाणिज्य-कर विभाग में विभिन्न स्तरों पर 460 अतिरिक्त पदों के सृजन से विभाग का कार्य सुगम होगा और इसका लाभ व्यापारियों को मिलेगा।