कृषि रोड मैप की योजनाओं में केंद्र करे सहयोग
नई दिल्ली/पटना/बिहार कारोबार न्यूज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक में कहा कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। इसकी 76 फीसदी आबादी जीविका के लिए कृषि एवं कृषि आधारित कार्यों पर निर्भर है। किसानों को केंद्र में रखते हुए राज्य के तीसरे कृषि रोड मैप (2017-22) पर एक लाख 54 हजार करोड़ राशि खर्च की जाएगी।
केंद्र सरकार से अनुरोध है कि बिहार के कृषि रोड मैप से संबंधित योजनाओं में समुचित वित्तीय सहयोग दे। केंद्र सरकार ने पूर्वी भारत को देश में दूसरी हरित क्रांति के रूप में चिन्हित किया है। साथ ही 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का भी लक्ष्य रखा है।
